GST Council Meeting में बड़े Reform का ऐलान

बड़ा फैसला: GST Council Meeting में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। काउंसिल ने GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने को मंजूरी दी है।

Prosecution Limit बढ़ी: GST Council Meeting में prosecution की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे और सामान्य मामलों में कारोबारियों पर आपराधिक कार्रवाई का दबाव कम करना है।

GST Rates में बदलाव नहीं: इस बैठक में GST की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बार फोकस tax rates के बजाय compliance आसान करने और GST व्यवस्था को ज्यादा सरल बनाने पर रहा।

GST Council Meeting में Arrest Power क्यों खत्म हुई?

कारोबारियों को राहत: GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति हटाने का फैसला tax enforcement को अधिक proportionate बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि गंभीर मामलों में prosecution की व्यवस्था बनी रहेगी।

कई राज्यों को थी आपत्ति: बैठक से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने गिरफ्तारी शक्ति पूरी तरह हटाने को लेकर चिंता जताई थी।

Judicial Oversight: प्रस्तावित व्यवस्था में गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका बढ़ेगी। इससे tax disputes और criminal offences के बीच अंतर स्पष्ट करने पर जोर है।

GST Council Meeting के दूसरे बड़े फैसले

Refund में तेजी: GST refund applications के acknowledgement की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का फैसला किया गया है। पात्र refund claims में 90 प्रतिशत राशि risk check के आधार पर तीन working days में जारी करने की व्यवस्था बताई गई है।

₹10 हजार से नीचे Notice नहीं: काउंसिल ने ₹10,000 से कम राशि वाले मामलों में GST show-cause notice जारी करने के लिए threshold तय किया है। इसका उद्देश्य low-value disputes का compliance burden कम करना है।

ITC में राहत: कर्मचारियों के insurance पर employers द्वारा किए गए खर्च के लिए Input Tax Credit की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है, लागू शर्तों के अधीन।

Delivery Service पर राहत: e-commerce platforms के जरिए काम करने वाले unregistered delivery partners की delivery services पर GST को 5 प्रतिशत किए जाने का फैसला भी सामने आया है।

Business Compliance आसान: GST Council Meeting का फोकस registration, refunds, ITC, exports और tax disputes की प्रक्रियाओं को आसान और technology-driven बनाने पर रहा।