‘जाति क्या है, कोविड वैक्सीन लगी या नहीं…’: Census 2027 में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Census 2027: 40 सवालों के साथ देश की पहली डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू

ऐतिहासिक फैसले का ऐलान

Census 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दूसरे चरण की जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की सूची का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

पहली बार जातिगत आंकड़े

Census 2027 की प्रक्रिया में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक डिजिटल जनगणना होगी।

डिजिटल विकल्प और समय सीमा

Census 2027 के तहत लद्दाख और पहाड़ी इलाकों में गणना सितंबर से शुरू होगी। लोगों के पास घर-घर सर्वेक्षण से पहले 17 से 31 अगस्त तक खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

पूछे जाएंगे ये अहम सवाल

Census 2027 में धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, बैंक खातों और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी जानकारियां मांगी जाएंगी। देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया अगले साल आयोजित होगी।

योगी सरकार का एक्शन: 7 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, ज्योति राय बनीं आजमगढ़ की अपर आयुक्त

7 प्रशासनिक अफसरों के हुए तबादले

Yogi Government PCS Transfer के तहत प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

ज्योति राय बनीं आजमगढ़ की अपर आयुक्त

इस Yogi Government PCS Transfer आदेश के अनुसार, बलरामपुर में तैनात एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ज्योति राय को पदोन्नत कर आजमगढ़ मंडल का नया अपर आयुक्त बनाया गया है।

प्रयागराज और गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट बदले

हालिया Yogi Government PCS Transfer के दौरान प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को गोरखपुर और गोरखपुर के नगर मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव को प्रयागराज में तैनात किया गया है।

अन्य अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी

इसी Yogi Government PCS Transfer प्रक्रिया के अंतर्गत निधि पांडेय को लखनऊ का उप जिलाधिकारी (SDM), संदीप केला को एडीएम बलरामपुर और दिनेश चंद्र को बांदा का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने की कोशिश

राज्य में Yogi Government PCS Transfer का मुख्य उद्देश्य जिला व मंडल स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका से जुड़ी खबर पर आधारित

हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती Rahul Gandhi Supreme Court का रुख करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था।

17 अगस्त को होगी बड़ी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ Rahul Gandhi Supreme Court याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करने के लिए तैयार है।

मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग सर्वोच्च अदालत का रुख करने के साथ ही Rahul Gandhi Supreme Court से इस पूरे मामले की सुनवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित (Transfer) करने की भी अलग से अपील की है।

भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर विवाद कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर Rahul Gandhi Supreme Court का यह पूरा मामला आधारित है, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से विस्तृत हलफनामा मांगा था।

कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल कांग्रेस नेता ने Rahul Gandhi Supreme Court में दलील दी है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर पुनर्विचार की जरूरत है।

Aishbagh Junction Redevelopment के तहत लखनऊ को मिली आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात

नए अवतार में तैयार हुआ ऐशबाग जंक्शन Aishbagh Junction Redevelopment का कार्य पूरा होने के बाद अब यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है।

अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा Aishbagh Junction Redevelopment परियोजना को देश के 75 पुनर्विकसित स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की बड़ी उपलब्धि इस Aishbagh Junction Redevelopment के जरिए लखनऊ मंडल के यात्रियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम आवाजाही और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन व्यापक Aishbagh Junction Redevelopment के बाद स्टेशन परिसर में आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत डिजिटल डिस्प्ले और लिफ्ट जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

रेलवे आधुनिकीकरण की बनी नई पहचान पूर्वोत्तर रेलवे का यह प्रोजेक्ट Aishbagh Junction Redevelopment के माध्यम से विकसित भारत और आधुनिक भारतीय रेल के सपने को साकार कर रहा है।

UP Family Benefit Scheme में मृतक की उम्र साबित करने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

शहरी आवेदकों को मिली बड़ी राहत UP Family Benefit Scheme के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है।

परिवार रजिस्टर की अनिवार्यता खत्म नगरीय इलाकों में कुटुंब रजिस्टर न होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने UP Family Benefit Scheme की जटिल शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

अब ये 5 नए दस्तावेज होंगे मान्य लाभार्थियों की आसानी के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को UP Family Benefit Scheme में मृतक की आयु का वैध प्रमाण मान लिया गया है।

आवेदक को देनी होगी स्व घोषणा यदि आवेदक के पास हाईस्कूल अंकपत्र नहीं है तो उसे निर्धारित प्रारूप पर एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा कि उसके पास UP Family Benefit Scheme हेतु अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।

केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी सुविधा समाज कल्याण विभाग के अनुसार UP Family Benefit Scheme के नए नियम मुख्य रूप से शहरी वार्डों के उन आवेदकों के लिए लागू रहेंगे जो कागजी औपचारिकताओं में उलझ जाते थे।

JPSC Scam: रांची के अपार्टमेंट में दूसरे राज्यों के टॉपर्स बुलाकर लिखवाते थे अभ्यर्थी के उत्तर, घोटाले में सीनियर IAS का भी नाम

रांची में उत्तर लिखवाने का बड़ा सिंडिकेट Jharkhand Exam Scam के मामले में टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रांची के हरिओम टावर में फ्लैट लेकर दूसरे राज्यों के टॉपर्स से अभ्यर्थियों के उत्तर लिखवाए जाते थे।

सीनियर आईएएस और अधिकारियों की मिलीभगत स्वीकारोक्ति बयान में टीडीपीएल के अधिकारियों की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के आवास पर आवाजाही और 14वीं जेपीएससी में तीन अभ्यर्थियों की मदद कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

ओएमआर शीट में फर्जीवाड़े का खेल गिरफ्तार निदेशक रामवीर सिंह ने भी सीआईडी को बताया कि Jharkhand Exam Scam में अभ्यर्थियों द्वारा खाली छोड़े गए गोलों को बाद में सही उत्तर में बदलकर उनके अंक बढ़ाए जाते थे।

लाखों रुपये के लेन-देन का पर्दाफाश जांच के अनुसार एसीएफ, एफआरओ और सीडीपीओ परीक्षाओं में प्रति अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपये का रेट तय था और करीब 1.10 करोड़ रुपये नकद किस्तों में दिए गए थे।

सीआईडी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन जारी इस Jharkhand Exam Scam की जांच कर रही सीआईडी अब सभी आरोपियों के बयान, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं और डेटा मैनिपुलेशन के सबूतों का गहन सत्यापन कर रही है।

दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमले में था अल-कायदा का हाथ, UN की रिपोर्ट में खुलासा

Red Fort Blast का संबंध AQIS से होने का UN रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में हुए Red Fort Blast के तार अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े होने की बात सामने आई है।

विकेंद्रीकृत नेटवर्क की चेतावनी यूएन की प्रतिबंध समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आतंकी संगठन अब एक बिखरे हुए समूह से बदलकर एक खतरनाक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है।

अफगानिस्तान से संचालित गतिविधियां रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि इस संगठन के आतंकी काबुल में अफगानी पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं।

डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आतंकी समूह अपनी फंडिंग और पैसों के लेन-देन के लिए लगातार डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी का सहारा ले रहे हैं।

एनआईए की गहन जांच भारतीय जांच एजेंसी एनआईए Red Fort Blast मामले की जांच एक बड़े आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी पेशेवरों से जुड़े होने के दृष्टिकोण से तेजी से कर रही है।

रांची में छात्रों का महाआंदोलन: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने किया विधानसभा का घेराव, पुलिस से तीखी झड़प

Ranchi Student Protest JPSC JSSC के तहत झारखंड की राजधानी रांची में हजारों प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा घेराव का ऐलान किया।

विभिन्न मांगों को लेकर भारी आक्रोश: Ranchi Student Protest JPSC JSSC में शामिल अभ्यर्थियों की मुख्य मांगें JPSC और JSSC परीक्षाओं में हो रही धांधली, पेपर लीक की जांच और समय पर पारदर्शी परीक्षा आयोजित कराना शामिल हैं।

सुरक्षा बल और बैरिकेडिंग तैनात: Ranchi Student Protest JPSC JSSC की उग्रता को देखते हुए रांची पुलिस ने विधानसभा की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी।

छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की: Ranchi Student Protest JPSC JSSC के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

अहमदाबाद में शर्मसार करने वाली घटना: PG में रहने वाली छात्रा से सिक्योरिटी गार्ड ने छत पर किया दुष्कर्म

Gujarat Security Guard Rapes Student CCTV मामले में गुजरात के अहमदाबाद स्थित आनंदनगर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पेइंग गेस्ट (PG) में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत पर ले जाकर की दरिंदगी: Gujarat Security Guard Rapes Student CCTV की घटना में आरोपी सुरक्षा गार्ड ने पीजी में रहने वाली छात्रा को इमारत की छत पर ले जाकर दुष्कर्म की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

90 मिनट बाद CCTV से हुआ खुलासा: Gujarat Security Guard Rapes Student CCTV फुटेज की जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के करीब 90 मिनट बाद वापस लौटा, जिससे पूरी घटना का खुलासा हुआ।

आरोपी गार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार: Gujarat Security Guard Rapes Student CCTV मामले में पीड़िता की शिकायत पर आनंदनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है।

‘कारवां’ मैगजीन की बढ़ी मुश्किलें: बीफ कारोबार से जोड़ने वाले लेख पर निखिल गडकरी की कंपनी ने ठोका 10 करोड़ का दावा

Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘द कारवां’ मैगजीन के संपादक और पत्रकार को 10 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।

बीफ कारोबार से जोड़ने पर मुकदमा: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit याचिका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में मैगजीन में छपे एक लेख को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए हटाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने जारी किया समन: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मैगजीन के संपादक पावेश नाथ और पत्रकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कंपनी का दावा है कि उनका बीफ व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है।

मानहानिकारक लेख हटाने की मांग: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit में निखिल गडकरी ने अंतरिम रोक की मांग की है ताकि इस लेख को आगे साझा करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके।