नागरिकता नियम 2026: 8 राज्यों में डीएम को मिला भारतीय नागरिकता देने का अधिकार

DM Citizenship Authority के तहत बड़ा बदलाव DM Citizenship Authority से जुड़े नए संशोधन की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने की व्यवस्था को सीधा और प्रभावी बना दिया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 जारी कर दिया है।

8 राज्यों में लागू हुई नई व्यवस्था DM Citizenship Authority के अधिकार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिलाधिकारियों (कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर) को सौंपे गए हैं। यह कदम नागरिकता आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकार प्राप्त समितियों की जगह लेंगे कलेक्टर DM Citizenship Authority के तहत अब संबंधित जिलों के जिलाधिकारी पहले से काम कर रही ‘एमपावर्ड कमेटियों’ और ‘जिला स्तरीय कमेटियों’ का स्थान लेंगे। वर्तमान में लंबित सभी आवेदनों को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों के पास ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

व्यक्तिगत उपस्थिति की शर्त हुई सख्त DM Citizenship Authority के नए प्रावधानों में आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। यदि कोई आवेदक उचित अवसर मिलने के बावजूद खुद उपस्थित होकर आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

सज्जन कुमार की मौत पर 1984 दंगा पीड़िता का छलका दर्द: ‘फांसी होती तो मिलती शांति’

तेज प्रताप यादव ने बदला सियासी माहौल तेज प्रताप यादव ने अपने नए बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान की चर्चाओं के बीच, उन्होंने तेजस्वी यादव के ‘लोक भवन मार्च’ का समर्थन करके एक बड़ा सियासी संदेश दिया है।

लालू परिवार में एकजुटता का नया संकेत तेज प्रताप यादव का यह कदम परिवार के भीतर फिर से एकजुटता को दर्शाता है। पहले रोहिणी आचार्य द्वारा तेजस्वी का बचाव करने और अब तेज प्रताप के समर्थन में आने के बाद, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि लालू परिवार फिर से एक साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है।

छात्रों के मुद्दों पर आक्रामक रुख तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट किया कि सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दों पर वे तेजस्वी यादव और आरजेडी के आंदोलन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के हक की यह लड़ाई जारी रहेगी।

राजनीतिक प्रभाव और आगे की राह तेज प्रताप के इस समर्थन ने एनडीए (NDA) सरकार को घेरने की आरजेडी (RJD) की रणनीति को और मजबूत कर दिया है। देखना होगा कि लालू परिवार की यह एकजुटता बिहार के राजनीतिक और चुनावी माहौल पर क्या प्रभाव डालती है।

मानस बाजपेई हत्याकांड: लखनऊ में सनसनीखेज वारदात का हुआ खुलासा

मानस वाजपेयी केस में आया नया मोड़ मानस वाजपेयी केस के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बैंककर्मी मानस वाजपेयी अपनी पत्नी और बहन की हत्या करने और फिर खुदकुशी करने से पहले कई दिनों से असलहे (हथियार) की तलाश में था।

कोर्ट का तनाव और बढ़ता गुस्सा मानस वाजपेयी केस की सुनवाई के बाद से ही स्थितियां बिगड़ने लगी थीं। 18 अगस्त को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उसका गुस्सा और तनाव बहुत बढ़ गया था। उसकी पत्नी दिव्या द्वारा भरण-पोषण के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी, जिससे मानस काफी तनाव में आ गया था।

हथियार की खोज और पुलिस की तफ्तीश मामले की जांच कर रही पुलिस को जानकारी मिली है कि हत्या से पहले मानस कई लोगों के संपर्क में था और हथियार जुटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे पिस्टल और तमंचा किसने और कैसे उपलब्ध कराए। उसके साथियों के अनुसार, कोर्ट की तारीख और लगातार बढ़ते कानूनी विवादों ने उसे गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में धकेल दिया था।

पारिवारिक विवाद का दुखद अंत यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि पारिवारिक विवादों और टूटते रिश्तों की एक भयानक परिणति है। पिता और मां की मृत्यु के बाद जिम्मेदारी का बोझ, शादी के बाद पत्नी के साथ मनमुटाव, और फिर कोर्ट-कचहरी के चक्करों के कारण यह पूरा परिवार दुखद रूप से तबाह हो गया।

Tamil Nadu MLA Benefits: मुख्यमंत्री विजय का बड़ा तोहफा, विधायकों को मिलेगी नई कार, ड्राइवर के लिए 75 हजार और पर्सनल असिस्टेंट भत्ता

Tamil Nadu MLA Benefits को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा और आश्चर्यजनक ऐलान कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

विधायकों को नई कार और भत्ता Tamil Nadu MLA Benefits के तहत राज्य के सभी 234 विधायकों को अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए नई गाड़ियां प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही चालक के वेतन और कार रखरखाव के लिए 75,000 रुपये और कार्यालय सहायक के लिए 25,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।

हेल्थ कवर पांच गुना बढ़ा Tamil Nadu MLA Benefits में स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

विपक्ष ने उठाए सवाल Tamil Nadu MLA Benefits के इस विशाल पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक थारगई कथबर्ट ने जहां खुशी जताई, वहीं मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने इसे भारी भरकम और अनावश्यक सरकारी खर्च करार दिया है।

सावन में थाली में ‘नॉन-वेज’ होने के दावे पर मचा बवाल: नितिन नवीन के वायरल वीडियो का सच, नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि

Nitin Nabin Sawan Non Veg Viral Claim से जुड़े एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें एक सार्वजनिक भोज कार्यक्रम के दौरान परोसी गई थाली के सामग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

थाली में भूरे टुकड़ों पर बवाल Nitin Nabin Sawan Non Veg Viral Claim के वीडियो में केले के पत्ते पर भोजन करते नेताओं की थाली में दिख रहे भूरे रंग के टुकड़ों को लेकर कुछ यूजर्स द्वारा यह दावा किया गया कि सावन के पवित्र महीने में मांसाहार (नॉन-वेज) परोसा जा रहा है।

सामग्री की स्वतंत्र पुष्टि नहीं Nitin Nabin Sawan Non Veg Viral Claim की पड़ताल में यह बात स्पष्ट हुई है कि थाली में दिख रही सामग्री की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय आयोजकों और समर्थकों का कहना है कि यह पारंपरिक दक्षिण भारतीय शाकाहारी व्यंजन (जैसे वड़ा या कटहल की सब्जी) था, जिसे भ्रामक इरादे से फैलाया गया।

फर्जी दावों और एडिटेड कंटेंट का आरोप Nitin Nabin Sawan Non Veg Viral Claim पर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि एआई तकनीक और क्रॉप किए गए वीडियो के जरिए सावन के महीने में नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कार्यक्रम में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा गया था।

नितिन नवीन तिरंगा विवाद: फर्जी तस्वीरों के सहारे झूठ फैलाने वालों पर साधा निशाना, पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज

Nitin Nabin Fake Flag Photo का फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से तिरंगे के कथित अपमान को लेकर मनगढ़ंत तस्वीरें साझा की गई हैं।

AI की मदद से घटिया खिलवाड़ Nitin Nabin Fake Flag Photo के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर राष्ट्रध्वज को जानबूझकर उल्टा दिखाया गया है। राजनीतिक विरोध के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा से खिलवाड़ करना सीधे तौर पर कायरता और फर्जीवाड़े का सबूत है।

सच्चाई साबित करने की चुनौती Nitin Nabin Fake Flag Photo विवाद पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जो लोग अपनी राजनीतिक बात साबित करने के लिए एआई से एडिट की गई नकली तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें एक दिन अपनी असलियत और पहचान साबित करने के लिए भी एआई का सहारा लेना पड़ेगा।

रांची में साइबर क्राइम की शिकायत: PM मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाकर अमर्यादित पोस्ट, भाजपा ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की

PM Modi Objectionable Post के गंभीर मामले ने रांची में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जब भाजपा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित सामग्री प्रसारित करने पर साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

जीवित प्रधानमंत्री को दिखाया मृत PM Modi Objectionable Post की शिकायत में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने आरोप लगाया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रधानमंत्री के चित्र पर फूलमाला चढ़ी तस्वीर डालकर अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं।

डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग PM Modi Objectionable Post की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भाजपा ने पुलिस से संबंधित अकाउंट के आईपी लॉग, लॉगिन हिस्ट्री, डिवाइस डिटेल्स और मेटा डेटा को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है।

कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी PM Modi Objectionable Post को लेकर भारतीय न्याय संहिता और साइबर कानूनों की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

Azam Khan Jauhar Trust Case: जौहर यूनिवर्सिटी में ED की बड़ी रेड, 494 करोड़ के काले धन का हिसाब न मिलने पर 10 ठिकानों पर कार्रवाई

Azam Khan Jauhar Trust Case में प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने बुधवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।

494 करोड़ का ब्योरा देने में नाकाम Azam Khan Jauhar Trust Case से जुड़े जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुए अनुमानित 494 करोड़ रुपये की वित्तीय पाई-पाई का हिसाब देने में ट्रस्ट अब तक पूरी तरह विफल रहा है।

रद्द हो चुका है चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन Azam Khan Jauhar Trust Case में वित्तीय अनियमितताओं, कर चोरी और बोगस कंपनियों से संदिग्ध दान मिलने के आरोपों के कारण आयकर विभाग पहले ही ट्रस्ट का पंजीकरण निरस्त कर चुका है।

सरकारी फंड की हेराफेरी का शक Azam Khan Jauhar Trust Case की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ठेकेदारों द्वारा सरकारी ठेकों से हासिल फंड को निजी फायदे और डोनेशन के रूप में यूनिवर्सिटी में मोड़ा गया है।

सुरक्षा बलों की निगरानी में तलाशी Azam Khan Jauhar Trust Case के तहत जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के आवास पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईडी की टीमें लगातार अहम दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को खंगालने में जुटी हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: फांसी से ही दी जाएगी मृत्युदंड की सजा, याचिका खारिज

Supreme Court Death Penalty Hanging को रद्द करने और सजा-ए-मौत के लिए नए विकल्प अपनाने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह जहरीले इंजेक्शन या अन्य दर्द रहित तरीकों से मृत्युदंड देने की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ का फैसला: Supreme Court Death Penalty Hanging से जुड़े इस मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि वह विधायिका को सजा देने का तरीका बदलने का निर्देश नहीं दे सकता।

2017 में दाखिल हुई थी जनहित याचिका: पुराने तरीके पर उठाए गए थे सवाल: वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि फांसी पर लटकाने से कैदी को अत्यधिक दर्द और पीड़ा सहनी पड़ती है। याचिका में मांग की गई थी कि फांसी के स्थान पर जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग या गैस चैंबर जैसे आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए।

केंद्र सरकार समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट: अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने के बावजूद केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौत की सजा के वैकल्पिक तरीकों पर विचार और समीक्षा कर सकती है, ताकि मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जा सके।

CM Yogi Mafia Action: माफिया के खिलाफ सख्त निर्देश, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया बड़ा कदम

माफिया पर कसता शिकंजा: CM Yogi Mafia Action के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ अपना रुख और अधिक सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

गोरखपुर में समीक्षा बैठक: मुख्यमंत्री ने गोरखपुर दौरे के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में सक्रिय माफिया और असामाजिक तत्वों की सूची बनाकर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।

युवाओं की सुरक्षा प्राथमिकता: शासन की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को माफिया के प्रभाव से बचाना सरकार का मुख्य संकल्प है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

CM Yogi Mafia Action का असर: पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़ित पक्ष की शिकायतों का तत्काल निवारण करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कानून का राज कायम: राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है। CM Yogi Mafia Action से यह साफ संदेश दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है।