राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का आरोप, BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन

Rahul Gandhi Misbehavior मामले पर BJP का प्रदर्शन

वायरल वीडियो से विवाद: Rahul Gandhi Misbehavior को लेकर दिल्ली में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। BJP महिला मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन कर राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी से कथित अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया।

माफी की मांग: प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। यह विवाद 7 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया।

BJP का आरोप: BJP का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग के बीच राहुल गांधी ने एक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देने की कोशिश की और अनुचित तरीके से छुआ। ये आरोप BJP नेताओं की ओर से लगाए गए हैं।

Rahul Gandhi Misbehavior विवाद कैसे शुरू हुआ?

प्रदर्शन के दौरान घटनाक्रम: 6 और 7 अक्टूबर को INDI गठबंधन के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बैरिकेडिंग को लेकर तनाव की स्थिति बनी।

वायरल वीडियो बना आधार: प्रदर्शन के दौरान सामने आए वीडियो को लेकर BJP ने राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का आरोप लगाया। BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया।

पुलिस की FIR: दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट, धक्कामुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

Rahul Gandhi Misbehavior पर BJP महिला मोर्चा का प्रदर्शन

कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन: BJP महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग उठाई।

महिला सम्मान का मुद्दा: BJP ने इस मामले को महिलाओं के सम्मान और पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। वहीं घटना को लेकर सामने आए वीडियो और उसके पूरे संदर्भ की जांच भी महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक तनाव बढ़ा: यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली में SIR और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस तथा INDI गठबंधन के प्रदर्शन जारी हैं। ऐसे में Rahul Gandhi Misbehavior विवाद ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया है।

मामले में आगे क्या होगा?

वीडियो फुटेज की जांच: दिल्ली पुलिस प्रदर्शन से जुड़े वीडियो फुटेज का विश्लेषण कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटनाक्रम के दौरान वास्तव में क्या हुआ और वीडियो में दिखाई देने वाली घटना का पूरा संदर्भ क्या था।

आरोपों की पुष्टि बाकी: महिला पुलिसकर्मी से कथित बदसलूकी का आरोप फिलहाल राजनीतिक विवाद का विषय है। पूरे घटनाक्रम की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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GST Council का बड़ा फैसला, Tax Officers की Arrest Power खत्म

GST Council Meeting में बड़े Reform का ऐलान

बड़ा फैसला: GST Council Meeting में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। काउंसिल ने GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने को मंजूरी दी है।

Prosecution Limit बढ़ी: GST Council Meeting में prosecution की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य छोटे और सामान्य मामलों में कारोबारियों पर आपराधिक कार्रवाई का दबाव कम करना है।

GST Rates में बदलाव नहीं: इस बैठक में GST की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बार फोकस tax rates के बजाय compliance आसान करने और GST व्यवस्था को ज्यादा सरल बनाने पर रहा।

GST Council Meeting में Arrest Power क्यों खत्म हुई?

कारोबारियों को राहत: GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति हटाने का फैसला tax enforcement को अधिक proportionate बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि गंभीर मामलों में prosecution की व्यवस्था बनी रहेगी।

कई राज्यों को थी आपत्ति: बैठक से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने गिरफ्तारी शक्ति पूरी तरह हटाने को लेकर चिंता जताई थी।

Judicial Oversight: प्रस्तावित व्यवस्था में गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका बढ़ेगी। इससे tax disputes और criminal offences के बीच अंतर स्पष्ट करने पर जोर है।

GST Council Meeting के दूसरे बड़े फैसले

Refund में तेजी: GST refund applications के acknowledgement की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने का फैसला किया गया है। पात्र refund claims में 90 प्रतिशत राशि risk check के आधार पर तीन working days में जारी करने की व्यवस्था बताई गई है।

₹10 हजार से नीचे Notice नहीं: काउंसिल ने ₹10,000 से कम राशि वाले मामलों में GST show-cause notice जारी करने के लिए threshold तय किया है। इसका उद्देश्य low-value disputes का compliance burden कम करना है।

ITC में राहत: कर्मचारियों के insurance पर employers द्वारा किए गए खर्च के लिए Input Tax Credit की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है, लागू शर्तों के अधीन।

Delivery Service पर राहत: e-commerce platforms के जरिए काम करने वाले unregistered delivery partners की delivery services पर GST को 5 प्रतिशत किए जाने का फैसला भी सामने आया है।

Business Compliance आसान: GST Council Meeting का फोकस registration, refunds, ITC, exports और tax disputes की प्रक्रियाओं को आसान और technology-driven बनाने पर रहा।

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अंजलि सिंह ने रचा इतिहास, मॉस्को से लौटीं समस्तीपुर की बेटी

ऐतिहासिक उपलब्धि: अंजलि सिंह नाम की एक बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया, जिसने समस्तीपुर के छोटे से गांव को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी। विंग कमांडर अंजलि देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनकर अब वतन लौट चुकी हैं।

मॉस्को में तैनाती: समस्तीपुर के वारिसनगर स्थित मकसूदपुर गांव की रहने वाली अंजलि सिंह को 2019 में मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात किया गया था। यहां उन्होंने मिग-29 लड़ाकू विमान से जुड़े इंजीनियर के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

अंजलि सिंह ने कैसे रचा इतिहास?

पहली महिला सैन्य राजनयिक: अंजलि सिंह को किसी भारतीय मिशन के तहत विदेश में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य राजनयिक होने का गौरव हासिल हुआ। उनकी यह उपलब्धि भारतीय सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कारगिल युद्ध से मिली प्रेरणा: 44 वर्षीय अंजलि सिंह बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखती थीं। उन्होंने बताया कि 1999 के कारगिल युद्ध का टीवी पर प्रसारण देखने के बाद उन्होंने हर हाल में वायुसेना में शामिल होने का संकल्प लिया था।

पिता बने रोल मॉडल: अंजलि सिंह के पिता मदन प्रसाद सिंह भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पिता की सैन्य पृष्ठभूमि ने अंजलि को देश सेवा के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा का सफर: अंजलि सिंह ने शुरुआती पढ़ाई जालंधर से की और नासिक से इंटरमीडिएट पूरा किया। इसके बाद उन्होंने पूना यूनिवर्सिटी से टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

नौकरी के बाद वायुसेना: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजलि ने उत्तर प्रदेश के कोटद्वार में करीब दो साल तक निजी कंपनी में नौकरी की। इसके बाद वर्ष 2002 में उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया।

24 साल का सैन्य सफर: अंजलि सिंह ने अपने करीब 24 साल के सैन्य करियर में लड़ाकू स्क्वाड्रन के साथ देश की सेवा की। मिग-29 से जुड़ा उनका तकनीकी अनुभव भी उनके करियर की अहम उपलब्धियों में शामिल रहा।

परिवार और निजी जीवन: वर्ष 2010 में अंजलि सिंह की शादी बेगूसराय के महना निवासी इंजीनियर राजकुमार से हुई। उनका आठ साल का बेटा सक्षम है। मॉस्को से फरवरी 2023 में लौटने के बाद उनका परिवार दिल्ली में उनके साथ रह रहा है।

बेटियों के लिए मिसाल: अंजलि सिंह की उपलब्धि उन युवतियों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहती हैं। शिक्षाविद डॉ. विनय कुमार ने भी उनकी सफलता को बेटियों के लिए मजबूत पथ प्रदर्शक बताया।

समस्तीपुर का गौरव: अंजलि सिंह की सफलता ने उनके गांव मकसूदपुर के साथ पूरे समस्तीपुर को गौरवान्वित किया है। सैन्य सेवा से लेकर मॉस्को में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक उनका सफर देश की बेटियों के लिए प्रेरक कहानी बन गया है।

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DMK का राहुल गांधी पर यू-टर्न, बदला राजनीतिक रुख

राजनीतिक हलचल: DMK का राहुल गांधी पर यू-टर्न सामने आने के बाद तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंगलवार को राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाने वाली पार्टी ने बुधवार को उनके विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन कर दिया।

24 घंटे में बदला सुर: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने महज एक दिन के भीतर अपना रुख बदल दिया। मंगलवार को पार्टी की ओर से राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी, जबकि बुधवार को पार्टी नेताओं ने उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया।

DMK का राहुल गांधी पर यू-टर्न क्यों आया?

वोटर लिस्ट विवाद: डीएमके की नाराजगी तमिलनाडु में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया से जुड़ी थी। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

राहुल गांधी पर सवाल: डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी स्पष्ट रूप से आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं।

INDI गठबंधन की बैठक से दूरी: इसी नाराजगी के बीच डीएमके ने पिछले सप्ताह विपक्षी INDI गठबंधन की उस बैठक से भी दूरी बनाई थी, जिसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होनी थी।

विरोध प्रदर्शन के बाद बदला DMK का रुख

राहुल गांधी का मार्च: मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान को रद्द करने की मांग उठाई गई।

डीएमके का समर्थन: बुधवार को डीएमके के मुख्य प्रवक्ता टीकेएस इलंगोवन ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अलोकतांत्रिक रवैया अपनाता है तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

ज्ञानेश कुमार पर निशाना: इलंगोवन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है और राहुल गांधी ने इसी अधिकार के तहत प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी का समर्थन क्यों अहम: DMK का राहुल गांधी पर यू-टर्न ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में पहले से ही तनाव की चर्चा है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दलों के पुराने गठबंधन में दरार सामने आई थी।

कांग्रेस-DMK रिश्तों में तल्खी: चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ी। इसके बावजूद चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर डीएमके का राहुल गांधी के समर्थन में आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सियासी गलियारों में चर्चा: एक दिन पहले राहुल गांधी पर सवाल और अगले ही दिन उनके प्रदर्शन का समर्थन करने से डीएमके की रणनीति चर्चा का विषय बन गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके आगे किस तरह साथ दिखाई देती हैं।

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BJP UP Rajya Sabha: 8 नामों में 2027 का सियासी संदेश

BJP UP Rajya Sabha के 8 नामों ने ऐसा सियासी संकेत दिया है, जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा तेज कर दी है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आठ प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं।

BJP UP Rajya Sabha में सामाजिक संतुलन: भाजपा की सूची में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और महिला प्रतिनिधित्व का संतुलन दिखाई देता है। पार्टी ने संगठन में सक्रिय कई चेहरों को भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया है।

आठ प्रत्याशियों के नाम: भाजपा ने धर्मपाल सिंह लोधी, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को प्रत्याशी बनाया है।

संगठन के नेताओं को मौका: BJP UP Rajya Sabha की सूची में कई ऐसे नाम हैं, जो पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। राज्यसभा के जरिए भाजपा ने अनुभवी संगठनकर्ताओं को सम्मान देने का संदेश दिया है।

गैर-यादव OBC पर फोकस: धर्मपाल सिंह और प्रकाश पाल के जरिए भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े वर्ग को साधने का संकेत दिया है। प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि धर्मपाल सिंह संगठन और सरकार में सक्रिय रहे हैं।

श्रुति गंगवार का चयन: श्रुति गंगवार को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने महिला प्रतिनिधित्व, नई पीढ़ी और कुर्मी समाज को एक साथ संदेश देने की कोशिश की है। बरेली-रुहेलखंड के क्षेत्रीय समीकरणों में भी उनका नाम अहम माना जा रहा है।

दलित प्रतिनिधित्व पर जोर: प्रियंका सिंह रावत और विद्यासागर सोनकर को सूची में शामिल कर भाजपा ने दलित समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया है। प्रियंका रावत पासी समाज से आती हैं और बाराबंकी क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान रही है।

ब्राह्मण-ठाकुर समीकरण: राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडेय के जरिए ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं राम प्रताप सिंह चौहान के नाम से ठाकुर समाज को भी सूची में जगह मिली है।

2027 के लिए बड़ा संदेश: BJP UP Rajya Sabha के उम्मीदवारों की सूची को 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सामाजिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपने व्यापक गठबंधन को संतुलित रखने की कोशिश की है।

आठवीं सीट पर असली परीक्षा: राज्यसभा चुनाव में भाजपा सात सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में है, जबकि आठवीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में आठवीं सीट का चुनावी गणित सबसे अहम रहेगा।

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BJP UP Rajya Sabha के 8 उम्मीदवारों में OBC, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और महिला चेहरों का संतुलन

BJP UP Rajya Sabha चुनाव के लिए घोषित 8 नामों ने अचानक 2027 की सियासी रणनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आठ प्रत्याशियों का ऐलान किया है।

BJP UP Rajya Sabha में सामाजिक संतुलन: भाजपा की सूची में ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और महिला चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी ने संगठन में सक्रिय नेताओं को भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया है।

8 उम्मीदवारों के नाम: भाजपा ने धर्मपाल सिंह लोधी, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को प्रत्याशी बनाया है।

गैर-यादव OBC पर फोकस: धर्मपाल सिंह और प्रकाश पाल के जरिए भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े वर्ग को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। प्रकाश पाल भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि धर्मपाल सिंह संगठन और सरकार में सक्रिय रहे हैं।

श्रुति गंगवार का चयन: श्रुति गंगवार के जरिए भाजपा ने महिला प्रतिनिधित्व, नई पीढ़ी और कुर्मी समाज को एक साथ साधने की कोशिश की है। उनका नाम बरेली-रुहेलखंड के क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दलित प्रतिनिधित्व भी मजबूत: प्रियंका सिंह रावत और विद्यासागर सोनकर को सूची में शामिल कर भाजपा ने दलित समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया है। प्रियंका रावत पासी समाज से आती हैं और बाराबंकी क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान रही है।

ब्राह्मण और ठाकुर समीकरण: राधाकांत ओझा और गोपी कृष्ण पांडेय के जरिए ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं राम प्रताप सिंह चौहान के नाम से ठाकुर समाज को भी सूची में जगह दी गई है।

2027 की रणनीति पर नजर: BJP UP Rajya Sabha की यह सूची सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं मानी जा रही। Jagran की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच पार्टी का व्यापक राजनीतिक गठबंधन बनाए रखना 2027 के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य है।

आठवीं सीट बनेगी परीक्षा: राज्यसभा चुनाव में भाजपा सात सीटें आसानी से जीतने की स्थिति में है, जबकि आठवीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए अब आठवीं सीट को लेकर राजनीतिक मुकाबला अहम माना जा रहा है।

akarchit9179@gmail.com कानपुर देहात

SHVR Rating में Kanpur Dehat ने UP में पहला स्थान,सरकारी स्कूलों के शानदार प्रदर्शन ने शिक्षा जगत में बढ़ाई चर्चा।

SHVR Rating में Kanpur Dehat के स्कूलों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आई। राज्य स्तरीय स्कूल रेटिंग में कानपुर देहात ने शीर्ष स्थान हासिल कर सबका ध्यान खींचा है।

Kanpur Dehat सबसे आगे: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन करने वाली SHVR रेटिंग में कानपुर देहात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि ने जिले के शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली को चर्चा में ला दिया है।

SHVR Rating का आधार: स्कूलों की रेटिंग में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपस्थिति, बुनियादी सुविधाओं और स्कूलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं जैसे अलग-अलग मानकों को ध्यान में रखा गया। इन्हीं संकेतकों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।

सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली: SHVR Rating के नतीजे यह संकेत देते हैं कि सरकारी स्कूलों में केवल नामांकन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता और स्कूलों की सुविधाओं में सुधार भी अहम है।

Kanpur Dehat की उपलब्धि: कानपुर देहात का शीर्ष पर पहुंचना जिले के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रेटिंग में बेहतर प्रदर्शन से जिले के स्कूलों की व्यवस्थाओं पर सकारात्मक चर्चा शुरू हुई है।

SHVR Rating पर नजर: राज्य स्तर पर स्कूलों के प्रदर्शन की ऐसी रेटिंग से कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिल सकती है।

आगे की चुनौती: SHVR Rating में पहला स्थान हासिल करने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदर्शन को लगातार बनाए रखना होगी। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को और मजबूत करना जरूरी होगा।

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SIR और Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, EC को नोटिस

SIR और Form 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने चुनावी प्रक्रिया पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगा है कि आखिर मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में बदलाव किस प्रक्रिया के तहत किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने फॉर्म-6 में किए गए बदलाव और SIR यानी Special Intensive Revision प्रक्रिया से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। अदालत यह देखेगी कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना फॉर्म में बदलाव किया गया था या नहीं।

SIR और Form 6 पर क्या है विवाद: नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के ऑनलाइन संस्करण में SIR से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा खंड जोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें आवेदक से उसके या उसके माता-पिता के पुराने SIR रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी।

दो चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति: चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका तर्क था कि यह एक वैधानिक फॉर्म है और इसमें प्रभावी बदलाव के लिए Registration of Electors Rules, 1960 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन जरूरी हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी से किया इनकार: सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने रिकॉर्ड आने के बाद यह देखने की बात कही कि फॉर्म में बदलाव किसने और किस प्रक्रिया के तहत किया।

CEC ज्ञानेश कुमार को राहत: याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े आरोपों पर जवाब मांगा है।

आयोग के भीतर मतभेद भी चर्चा में: SIR से जुड़े फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कई आपत्तियां दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। इससे चुनाव आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामूहिक सहमति को लेकर सवाल और गहरे हुए।

अब आगे क्या होगा: सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को अपने पक्ष में जवाब देना होगा। इसके बाद अदालत रिकॉर्ड और प्रक्रिया की वैधानिकता की जांच करेगी। ऐसे में SIR और Form 6 से जुड़ी अगली सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।