पति की हत्या केस में मुस्कान-साहिल पर बड़ा फैसला, बच्चियों को लेकर कही ये बात

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। करीब 13 महीने तक चले मुकदमे, 126 सुनवाइयों और 22 गवाहों के बाद 14 अक्टूबर को अदालत ने यह फैसला सुनाया। लेकिन इस मामले में एक ऐसा पहलू भी सामने आया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। खबरों के मुताबिक, मुस्कान ने अपनी बच्चियों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। आखिर क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं। यह मामला मार्च 2025 का है। सौरभ राजपूत पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मी थे और मुस्कान रस्तोगी के पति थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या की गई। आरोप था कि हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। सौरभ के शव के अवशेष मेरठ स्थित घर में नीले ड्रम से बरामद हुए। पुलिस ने जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। मामले में फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े तथ्यों को अदालत में पेश किया गया। करीब 13 महीने चले मुकदमे में 126 सुनवाइयां हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए। 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या और सबूत छिपाने के मामले में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। 14 अक्टूबर 2026 को मेरठ की अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस फैसले के साथ ही बहुचर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुकदमे का एक बड़ा चरण पूरा हुआ है। हालांकि, आगे की कानूनी प्रक्रिया और अपील की स्थिति पर भी नजर रहेगी।इस मामले में मुस्कान की बच्चियों का मुद्दा भी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुस्कान अपनी करीब सात साल की बड़ी बेटी से मिलना चाहती थी और उसने बच्चियों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया था। उसके कथित बयान के सटीक शब्दों की पुष्टि संबंधित रिपोर्ट या आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी चाहिए। मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया इस मामले में अहम होगी। सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ी हर प्रमाणित अपडेट के लिए देखते रहिए IPN NEWS।

akarchit9179@gmail.com दिल्ली 10 October Protest Delhi Latest News Delhi Metro News Delhi Metro Stations Delhi Metro Update Delhi Protest News DMRC Affidavit DMRC News Hindi IPN News Metro Train Cancellation National News Supreme Court India Supreme Court News

दिल्ली मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा, 10 अक्टूबर को एक भी ट्रेन रद्द नहीं

दिल्ली मेट्रो का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, 10 अक्टूबर को नहीं रद्द हुई कोई ट्रेन

Delhi Metro News: दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाओं को लेकर बड़ा सवाल उठा था। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि उस दिन कोई भी मेट्रो ट्रेन रद्द नहीं की गई थी।

ट्रेनों के संचालन में नहीं हुई कटौती: DMRC के अनुसार, मेट्रो के कुल संचालन में कोई कमी नहीं की गई और ट्रेनों के फेरों की संख्या भी पहले की तरह बनी रही। हालांकि, सुरक्षा कारणों से कई स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखे गए थे।

दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन क्यों किए गए थे बंद?

303 स्टेशनों में से 45 पर पाबंदी: दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क में कुल 303 स्टेशन हैं। इनमें से 45 स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। DMRC ने बताया कि यह कदम कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के आकलन और निर्देशों के आधार पर उठाया गया था।

258 स्टेशन यात्रियों के लिए चालू: DMRC के हलफनामे के मुताबिक, 258 स्टेशन यानी नेटवर्क के 85 प्रतिशत से अधिक हिस्से में यात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही।

10 अक्टूबर को कितने लोगों ने मेट्रो से किया सफर?

यात्रियों की संख्या में आई कमी: DMRC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को करीब 32 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया। वहीं, सामान्य दूसरे शनिवार को यात्रियों की संख्या लगभग 58 लाख रहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था?

याचिका पर सुनवाई: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली आने वाली मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध न लगे।

DMRC ने दाखिल किया हलफनामा: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने DMRC और अन्य संबंधित पक्षों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत मेट्रो कॉरपोरेशन ने अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट की।

akarchit9179@gmail.com दिल्ली 78 Days Bonus Ashwini Vaishnaw Cabinet Meeting 2026 Disability Pension Divyang Pension News Diwali Bonus 2026 Government Employees News Indian Railways IPN News Latest Hindi News Modi Cabinet Decisions Modi Government News Railway Employees Bonus Railway News Hindi Social Security Scheme

दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

मोदी कैबिनेट के फैसले: रेलवे कर्मचारियों को बोनस, दिव्यांग पेंशन पर भी बड़ा निर्णय

मोदी कैबिनेट के फैसले दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगता पेंशन से जुड़े अहम बदलाव भी किए गए हैं।

मोदी कैबिनेट के फैसले: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

दिवाली का तोहफा: केंद्र सरकार ने रेलवे के लगभग 11,40,770 कर्मचारियों के लिए 78 दिन के परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह बोनस रेलवे के उन कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया है, जो सालभर रेलवे ट्रैक, लोकोमोटिव, वर्कशॉप और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस त्योहार से पहले उनके लिए बड़ी राहत है। इस फैसले से 11.40 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा योजना को 2031 तक विस्तार

दूसरा बड़ा फैसला: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे वर्ष 2031 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे को आगे बढ़ाना है।

दिव्यांगता पेंशन की पात्रता में बदलाव

40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी पात्रता: दिव्यांगता पेंशन के लिए पहले 80 प्रतिशत दिव्यांगता की पात्रता सीमा बताई गई थी। अब इसे घटाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इससे 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग भी संबंधित पेंशन के पात्र हो सकेंगे, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन।

मोदी कैबिनेट के फैसलों से किसे मिलेगा फायदा?

तीन अहम निर्णय: रेलवे कर्मचारियों के बोनस, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के विस्तार और दिव्यांगता पेंशन की पात्रता में बदलाव से जुड़े ये फैसले कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इनके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखना जरूरी है।

akarchit9179@gmail.com महाराष्ट्र Anil Ambani Anil Ambani ED News Anil Ambani Latest News Business News India ED Asset Seizure ED Investigation Enforcement Directorate IPN News Reliance Power Reliance Power ED Case Reliance Power News Rs 2032 Crore Assets Stock Market News

Anil Ambani Reliance Power ED: ₹2,032 करोड़ की संपत्ति जब्त, बढ़ीं मुश्किलें

अनिल अंबानी Reliance Power ED मामला: अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़ी ₹2,032 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती की खबर ने कारोबारी जगत में हलचल बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की इस कार्रवाई से जुड़े मामले में अब सबकी नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं।

₹2,032 करोड़ की संपत्ति का मामला: रिलायंस पावर और अनिल अंबानी से जुड़ी इस खबर में संपत्तियों की जब्ती सबसे अहम पहलू है। इतनी बड़ी रकम का मामला सामने आने के बाद कंपनी से जुड़े घटनाक्रम और जांच की दिशा पर चर्चा तेज हो सकती है।

ED की कार्रवाई क्यों अहम है: प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करता है। हालांकि, संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई अपने आप में किसी व्यक्ति या कंपनी के दोषी साबित होने का प्रमाण नहीं है। मामले के आरोपों और आधिकारिक आदेशों को अलग-अलग समझना जरूरी है।

Reliance Power पर क्या होगा असर: अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी कानूनी खबरों पर निवेशकों की नजर रहती है। इस घटनाक्रम का शेयरों पर क्या असर पड़ेगा, यह बाजार की प्रतिक्रिया, कंपनी के आधिकारिक बयान और मामले से जुड़े तथ्यों पर निर्भर करेगा।

आगे क्या होगा: Anil Ambani Reliance Power ED मामले में जब्ती के आधार, संबंधित संपत्तियों की प्रकृति और आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसी और कंपनी की आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है।