मोदी कैबिनेट के फैसले: रेलवे कर्मचारियों को बोनस, दिव्यांग पेंशन पर भी बड़ा निर्णय

मोदी कैबिनेट के फैसले दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगता पेंशन से जुड़े अहम बदलाव भी किए गए हैं।

मोदी कैबिनेट के फैसले: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

दिवाली का तोहफा: केंद्र सरकार ने रेलवे के लगभग 11,40,770 कर्मचारियों के लिए 78 दिन के परफॉर्मेंस-लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह बोनस रेलवे के उन कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया गया है, जो सालभर रेलवे ट्रैक, लोकोमोटिव, वर्कशॉप और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस त्योहार से पहले उनके लिए बड़ी राहत है। इस फैसले से 11.40 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सामाजिक सुरक्षा योजना को 2031 तक विस्तार

दूसरा बड़ा फैसला: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे वर्ष 2031 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे को आगे बढ़ाना है।

दिव्यांगता पेंशन की पात्रता में बदलाव

40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी पात्रता: दिव्यांगता पेंशन के लिए पहले 80 प्रतिशत दिव्यांगता की पात्रता सीमा बताई गई थी। अब इसे घटाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। इससे 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोग भी संबंधित पेंशन के पात्र हो सकेंगे, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन।

मोदी कैबिनेट के फैसलों से किसे मिलेगा फायदा?

तीन अहम निर्णय: रेलवे कर्मचारियों के बोनस, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के विस्तार और दिव्यांगता पेंशन की पात्रता में बदलाव से जुड़े ये फैसले कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इनके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखना जरूरी है।