योगी सरकार का एक्शन: 7 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, ज्योति राय बनीं आजमगढ़ की अपर आयुक्त

7 प्रशासनिक अफसरों के हुए तबादले

Yogi Government PCS Transfer के तहत प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

ज्योति राय बनीं आजमगढ़ की अपर आयुक्त

इस Yogi Government PCS Transfer आदेश के अनुसार, बलरामपुर में तैनात एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ज्योति राय को पदोन्नत कर आजमगढ़ मंडल का नया अपर आयुक्त बनाया गया है।

प्रयागराज और गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट बदले

हालिया Yogi Government PCS Transfer के दौरान प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को गोरखपुर और गोरखपुर के नगर मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव को प्रयागराज में तैनात किया गया है।

अन्य अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी

इसी Yogi Government PCS Transfer प्रक्रिया के अंतर्गत निधि पांडेय को लखनऊ का उप जिलाधिकारी (SDM), संदीप केला को एडीएम बलरामपुर और दिनेश चंद्र को बांदा का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने की कोशिश

राज्य में Yogi Government PCS Transfer का मुख्य उद्देश्य जिला व मंडल स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका से जुड़ी खबर पर आधारित

हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती Rahul Gandhi Supreme Court का रुख करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था।

17 अगस्त को होगी बड़ी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ Rahul Gandhi Supreme Court याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करने के लिए तैयार है।

मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग सर्वोच्च अदालत का रुख करने के साथ ही Rahul Gandhi Supreme Court से इस पूरे मामले की सुनवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित (Transfer) करने की भी अलग से अपील की है।

भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर विवाद कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर Rahul Gandhi Supreme Court का यह पूरा मामला आधारित है, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से विस्तृत हलफनामा मांगा था।

कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल कांग्रेस नेता ने Rahul Gandhi Supreme Court में दलील दी है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर पुनर्विचार की जरूरत है।

Aishbagh Junction Redevelopment के तहत लखनऊ को मिली आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात

नए अवतार में तैयार हुआ ऐशबाग जंक्शन Aishbagh Junction Redevelopment का कार्य पूरा होने के बाद अब यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है।

अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा Aishbagh Junction Redevelopment परियोजना को देश के 75 पुनर्विकसित स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम के तहत जनता को समर्पित किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की बड़ी उपलब्धि इस Aishbagh Junction Redevelopment के जरिए लखनऊ मंडल के यात्रियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम आवाजाही और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस हुआ स्टेशन व्यापक Aishbagh Junction Redevelopment के बाद स्टेशन परिसर में आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत डिजिटल डिस्प्ले और लिफ्ट जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

रेलवे आधुनिकीकरण की बनी नई पहचान पूर्वोत्तर रेलवे का यह प्रोजेक्ट Aishbagh Junction Redevelopment के माध्यम से विकसित भारत और आधुनिक भारतीय रेल के सपने को साकार कर रहा है।

UP Family Benefit Scheme में मृतक की उम्र साबित करने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

शहरी आवेदकों को मिली बड़ी राहत UP Family Benefit Scheme के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठाने वाले शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है।

परिवार रजिस्टर की अनिवार्यता खत्म नगरीय इलाकों में कुटुंब रजिस्टर न होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने UP Family Benefit Scheme की जटिल शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

अब ये 5 नए दस्तावेज होंगे मान्य लाभार्थियों की आसानी के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को UP Family Benefit Scheme में मृतक की आयु का वैध प्रमाण मान लिया गया है।

आवेदक को देनी होगी स्व घोषणा यदि आवेदक के पास हाईस्कूल अंकपत्र नहीं है तो उसे निर्धारित प्रारूप पर एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा कि उसके पास UP Family Benefit Scheme हेतु अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।

केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी सुविधा समाज कल्याण विभाग के अनुसार UP Family Benefit Scheme के नए नियम मुख्य रूप से शहरी वार्डों के उन आवेदकों के लिए लागू रहेंगे जो कागजी औपचारिकताओं में उलझ जाते थे।

JPSC Scam: रांची के अपार्टमेंट में दूसरे राज्यों के टॉपर्स बुलाकर लिखवाते थे अभ्यर्थी के उत्तर, घोटाले में सीनियर IAS का भी नाम

रांची में उत्तर लिखवाने का बड़ा सिंडिकेट Jharkhand Exam Scam के मामले में टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रांची के हरिओम टावर में फ्लैट लेकर दूसरे राज्यों के टॉपर्स से अभ्यर्थियों के उत्तर लिखवाए जाते थे।

सीनियर आईएएस और अधिकारियों की मिलीभगत स्वीकारोक्ति बयान में टीडीपीएल के अधिकारियों की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के आवास पर आवाजाही और 14वीं जेपीएससी में तीन अभ्यर्थियों की मदद कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

ओएमआर शीट में फर्जीवाड़े का खेल गिरफ्तार निदेशक रामवीर सिंह ने भी सीआईडी को बताया कि Jharkhand Exam Scam में अभ्यर्थियों द्वारा खाली छोड़े गए गोलों को बाद में सही उत्तर में बदलकर उनके अंक बढ़ाए जाते थे।

लाखों रुपये के लेन-देन का पर्दाफाश जांच के अनुसार एसीएफ, एफआरओ और सीडीपीओ परीक्षाओं में प्रति अभ्यर्थी 8 से 10 लाख रुपये का रेट तय था और करीब 1.10 करोड़ रुपये नकद किस्तों में दिए गए थे।

सीआईडी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन जारी इस Jharkhand Exam Scam की जांच कर रही सीआईडी अब सभी आरोपियों के बयान, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं और डेटा मैनिपुलेशन के सबूतों का गहन सत्यापन कर रही है।

दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमले में था अल-कायदा का हाथ, UN की रिपोर्ट में खुलासा

Red Fort Blast का संबंध AQIS से होने का UN रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में हुए Red Fort Blast के तार अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े होने की बात सामने आई है।

विकेंद्रीकृत नेटवर्क की चेतावनी यूएन की प्रतिबंध समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आतंकी संगठन अब एक बिखरे हुए समूह से बदलकर एक खतरनाक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है।

अफगानिस्तान से संचालित गतिविधियां रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि इस संगठन के आतंकी काबुल में अफगानी पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं।

डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आतंकी समूह अपनी फंडिंग और पैसों के लेन-देन के लिए लगातार डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी का सहारा ले रहे हैं।

एनआईए की गहन जांच भारतीय जांच एजेंसी एनआईए Red Fort Blast मामले की जांच एक बड़े आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी पेशेवरों से जुड़े होने के दृष्टिकोण से तेजी से कर रही है।