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CITY AVENUE
“भारत-इजरायल दोस्ती की नई मिसाल: यहूदी नववर्ष पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने की शांति और समृद्धि की कामना”

यहूदी नववर्ष ‘रोश हशनाह’ के पावन अवसर पर भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इजरायल को कौन सा खास संदेश भेजा है? PM Modi Rosh Hashanah Greetings के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस विशेष अवसर पर दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली नेताओं को किस अंदाज में बधाई दी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में ‘शाना तोवा’ (Shana Tova) कहते हुए इजरायल के साथ भारत की मजबूत कूटनीतिक आत्मीयता को दर्शाया। PM Modi Rosh Hashanah Greetings में पीएम मोदी ने कहा कि नया साल सभी के लिए शांति, उम्मीद, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति लेकर आए।

भारतीय विदेश मंत्रालय और शीर्ष नेताओं के इस संदेश के पीछे की रणनीतिक अहमियत क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह नया साल सभी के जीवन में शांति और आशा की नई किरण लेकर आएगा, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजरायली विदेश मंत्री को शुभकामनाएं दीं। PM Modi Rosh Hashanah Greetings भारत और इजरायल के बीच गहरे होते रणनीतिक संबंधों और दोनों देशों की सांस्कृतिक व सभ्यतागत साझेदारी की मिसाल पेश करता है।

2 दशक के इंतजार के बाद आज पूरी तरह ऑपरेशनल होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

Dedicated Freight Corridor देश को समर्पित होकर आज से पूरी तरह चालू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतिम तीन खंडों का उद्घाटन कर इस विशाल मालगाड़ी नेटवर्क को राष्ट्र के नाम किया।

दो दशक लंबे इंतजार का समापन सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के लगभग बीस साल बाद पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी इलाकों को जोड़ने वाला यह विशेष फ्रेट रेल नेटवर्क आज पूर्ण रूप से संचालित हो चुका है।

2,843 किलोमीटर लंबा विशाल नेटवर्क आज जिन तीन नए सेक्शन का उद्घाटन किया गया है, उनमें न्यू सानंद-न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव-न्यू सफाले और न्यू सफाले-न्यू JNPT शामिल हैं। इन 326 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बनाने में 20,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।

बंदरगाहों से सीधा संपर्क और तेज लॉजिस्टिक्स Dedicated Freight Corridor अब मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। दादरी में यह पूर्वी कॉरिडोर से मिल जाता है, जिससे आयात-निर्यात माल की परिवहन गति दोगुनी हो जाएगी।

लाखों ट्रेनों का सफल संचालन Dedicated Freight Corridor के हिस्सों पर अगस्त तक करीब 5.2 लाख मालगाड़ियों का संचालन किया जा चुका है। रेलवे के अनुसार इस नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और सामान्य रेल पटरियों पर भीड़भाड़ में भारी कमी आएगी।

दिल्ली प्रदूषण एक्शन प्लान 2026-27: AQI घटाने के नए लक्ष्य और रणनीति

Delhi Pollution Action Plan 2026-27 से प्रदूषण पर नकेल कसने की तैयारी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन ने दिल्ली प्रदूषण एक्शन प्लान 2026-27 को अंतिम रूप देकर सख्त कदम उठाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

औसत AQI और PM2.5 में कटौती का बड़ा लक्ष्य नॉन-अटैनमेंट सिटीज के मानकों के आधार पर तैयार इस प्लान में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में 15% की कमी लाने और खतरनाक PM2.5 व PM10 कणों के स्तर को तेजी से घटाने की समयसीमा तय की गई है।

वाहनों के धुएं और हॉटस्पॉट्स पर सख्त निगरानी Delhi Pollution Action Plan 2026-27 के तहत ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को एएनपीआर कैमरों के जरिए कड़ाई से लागू किया जा रहा है और दिल्ली के 62 चिह्नित ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

धूल नियंत्रण और बायोमाइनिंग के लिए डेडलाइन सड़कों से उड़ने वाली धूल रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग और 70 लाख पौधे लगाने के साथ-साथ ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइट्स के पुराने कचरे को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यान्वयन और जमीन पर अमल की चुनौतियां विशेषज्ञों के अनुसार, योजना को कागजों से निकालकर जमीनी स्तर पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय और सख्त ऑटोमेटेड चेकिंग की जरूरत होगी।

Rahul Gandhi Real Life Batman Posters: दिल्ली में छाया नेता प्रतिपक्ष का नया अवतार

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे अनोखे पोस्टर

Rahul Gandhi Real Life Batman Posters की इस बड़ी खबर में राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ और युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में राहुल गांधी को सुपरहीरो बैटमैन के रूप में दर्शाया गया है।

साइलेंट गार्डियन और वॉचफुल प्रोटेक्टर का टैग

Rahul Gandhi Real Life Batman Posters के ज़रिए राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ‘द साइलेंट गार्डियन’ और ‘अ वॉचफुल प्रोटेक्टर’ जैसे कैप्शंस लिखे गए हैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही असल जिंदगी के बैटमैन हैं।

इंस्टाग्राम सेशन के बाद वायरल हुआ ट्रेंड

Rahul Gandhi Real Life Batman Posters की यह होर्डिंग दरअसल राहुल गांधी के हालिया ‘Ask Me Anything’ इंस्टाग्राम सेशन के बाद सामने आई है। जब एक यूजर ने उनसे पूछा था कि ‘क्या आप बैटमैन हैं’, तो राहुल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि किसी ने भी उन्हें और बैटमैन को एक ही कमरे में साथ नहीं देखा है।

नागरिकता नियम 2026: 8 राज्यों में डीएम को मिला भारतीय नागरिकता देने का अधिकार

DM Citizenship Authority के तहत बड़ा बदलाव DM Citizenship Authority से जुड़े नए संशोधन की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने की व्यवस्था को सीधा और प्रभावी बना दिया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 जारी कर दिया है।

8 राज्यों में लागू हुई नई व्यवस्था DM Citizenship Authority के अधिकार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा (आदिवासी इलाकों को छोड़कर) के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जिलाधिकारियों (कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर) को सौंपे गए हैं। यह कदम नागरिकता आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकार प्राप्त समितियों की जगह लेंगे कलेक्टर DM Citizenship Authority के तहत अब संबंधित जिलों के जिलाधिकारी पहले से काम कर रही ‘एमपावर्ड कमेटियों’ और ‘जिला स्तरीय कमेटियों’ का स्थान लेंगे। वर्तमान में लंबित सभी आवेदनों को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों के पास ट्रांसफर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

व्यक्तिगत उपस्थिति की शर्त हुई सख्त DM Citizenship Authority के नए प्रावधानों में आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। यदि कोई आवेदक उचित अवसर मिलने के बावजूद खुद उपस्थित होकर आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

सज्जन कुमार की मौत पर 1984 दंगा पीड़िता का छलका दर्द: ‘फांसी होती तो मिलती शांति’

तेज प्रताप यादव ने बदला सियासी माहौल तेज प्रताप यादव ने अपने नए बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान की चर्चाओं के बीच, उन्होंने तेजस्वी यादव के ‘लोक भवन मार्च’ का समर्थन करके एक बड़ा सियासी संदेश दिया है।

लालू परिवार में एकजुटता का नया संकेत तेज प्रताप यादव का यह कदम परिवार के भीतर फिर से एकजुटता को दर्शाता है। पहले रोहिणी आचार्य द्वारा तेजस्वी का बचाव करने और अब तेज प्रताप के समर्थन में आने के बाद, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि लालू परिवार फिर से एक साथ मजबूती से खड़ा हो रहा है।

छात्रों के मुद्दों पर आक्रामक रुख तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट किया कि सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दों पर वे तेजस्वी यादव और आरजेडी के आंदोलन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के हक की यह लड़ाई जारी रहेगी।

राजनीतिक प्रभाव और आगे की राह तेज प्रताप के इस समर्थन ने एनडीए (NDA) सरकार को घेरने की आरजेडी (RJD) की रणनीति को और मजबूत कर दिया है। देखना होगा कि लालू परिवार की यह एकजुटता बिहार के राजनीतिक और चुनावी माहौल पर क्या प्रभाव डालती है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: फांसी से ही दी जाएगी मृत्युदंड की सजा, याचिका खारिज

Supreme Court Death Penalty Hanging को रद्द करने और सजा-ए-मौत के लिए नए विकल्प अपनाने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह जहरीले इंजेक्शन या अन्य दर्द रहित तरीकों से मृत्युदंड देने की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ का फैसला: Supreme Court Death Penalty Hanging से जुड़े इस मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि वह विधायिका को सजा देने का तरीका बदलने का निर्देश नहीं दे सकता।

2017 में दाखिल हुई थी जनहित याचिका: पुराने तरीके पर उठाए गए थे सवाल: वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि फांसी पर लटकाने से कैदी को अत्यधिक दर्द और पीड़ा सहनी पड़ती है। याचिका में मांग की गई थी कि फांसी के स्थान पर जहरीला इंजेक्शन, शूटिंग या गैस चैंबर जैसे आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए।

केंद्र सरकार समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट: अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने के बावजूद केंद्र सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौत की सजा के वैकल्पिक तरीकों पर विचार और समीक्षा कर सकती है, ताकि मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जा सके।

दिल्ली के लाल किले के पास आतंकी हमले में था अल-कायदा का हाथ, UN की रिपोर्ट में खुलासा

Red Fort Blast का संबंध AQIS से होने का UN रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में हुए Red Fort Blast के तार अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े होने की बात सामने आई है।

विकेंद्रीकृत नेटवर्क की चेतावनी यूएन की प्रतिबंध समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आतंकी संगठन अब एक बिखरे हुए समूह से बदलकर एक खतरनाक विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है।

अफगानिस्तान से संचालित गतिविधियां रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि इस संगठन के आतंकी काबुल में अफगानी पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करते हुए अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं।

डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि आतंकी समूह अपनी फंडिंग और पैसों के लेन-देन के लिए लगातार डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी का सहारा ले रहे हैं।

एनआईए की गहन जांच भारतीय जांच एजेंसी एनआईए Red Fort Blast मामले की जांच एक बड़े आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथी पेशेवरों से जुड़े होने के दृष्टिकोण से तेजी से कर रही है।

‘कारवां’ मैगजीन की बढ़ी मुश्किलें: बीफ कारोबार से जोड़ने वाले लेख पर निखिल गडकरी की कंपनी ने ठोका 10 करोड़ का दावा

Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘द कारवां’ मैगजीन के संपादक और पत्रकार को 10 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।

बीफ कारोबार से जोड़ने पर मुकदमा: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit याचिका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी CIAN एग्रो द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में मैगजीन में छपे एक लेख को झूठा और मानहानिकारक बताते हुए हटाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने जारी किया समन: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मैगजीन के संपादक पावेश नाथ और पत्रकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कंपनी का दावा है कि उनका बीफ व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है।

मानहानिकारक लेख हटाने की मांग: Nikhil Gadkari Caravan Defamation Suit में निखिल गडकरी ने अंतरिम रोक की मांग की है ताकि इस लेख को आगे साझा करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके।

विधानसभा के बाहर छात्र, अंदर विपक्ष: JPSC मुद्दे पर आज सरकार को घेरेगा विपक्ष, जानिए मानसून सत्र का पूरा हाल

Jharkhand Assembly Monsoon Session का आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा जहां जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में हुई कथित धांधली ने सदन की कार्यवाही को ठप करने की कगार पर खड़ा कर दिया है। छात्रों के विधानसभा घेराव और विपक्ष के कड़े तेवर ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

विधानसभा परिसर बना एक रणक्षेत्र क्योंकि छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। सुरक्षा के भारी इंतजाम के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर कोई ठोस हल निकलेगा या गतिरोध जारी रहेगा।

सदन में बजट और विरोध का दौर जारी है जहां वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बावजूद मुख्य मुद्दा युवाओं का भविष्य बना हुआ है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है।

सियासी तापमान है चरम पर और आने वाले समय में यह सत्र राज्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। सरकार के सामने न केवल बजट पास करवाने की चुनौती है बल्कि विपक्षी हमलों और सड़कों पर उतर आए छात्रों के सवालों का जवाब देना भी एक कठिन परीक्षा है।